Government Schemes : घर में है बेटी तो जरुर ले इन 5 योजनाओं का लाभ
Government Schemes : अच्छी शिक्षा सभी के लिए जरूरी है चाहे लड़के हों या लड़कियां। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की कुछ राष्ट्रीय योजनाएँ हैं जो अच्छी वित्तीय योजनाएँ और सहायता प्रदान करती हैं ताकि वे अपने परिवारों पर वित्तीय बोझ न बनें। इस लेख में, हमने लड़कियों के लिए 5 सरकारी योजनाओं पर चर्चा की है जो उनके भविष्य को मजबूत करने में मदद करेंगी।
लड़कियों के लिए बेहतरीन सरकारी योजनाएं (Government Schemes) अपनी बालिका के लिए सरकारी योजनाओं की जाँच करें;
सुकन्या समृद्धि योजना
यह केंद्र सरकार की वित्तीय योजना है। इस योजना के तहत सुकन्या समृद्धि (Sukanya Samriddhi Yojna) खाता किसी बैंक या भारतीय डाकघर में खुलवाया जा सकता है। प्रपत्र ऑनलाइन पाया जा सकता है बालिका के जन्म के समय से लेकर दस वर्ष की आयु तक पहुंचने तक उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा बालिका के नाम पर खाता खोला जाना चाहिए।
खाता खोलने के लिए न्यूनतम रु. 1000 की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वित्तीय वर्ष रु. 1,50,000 है।
योजना की ब्याज दर 7.60 प्रतिशत प्रति वर्ष है, जो सालाना चक्रवृद्धि है। नतीजतन, भविष्य में बालिकाओं की आगे की शिक्षा के लिए धन का उपयोग किया जाएगा।
बालिका सारिधि योजना
बालिका समृद्धि योजना (Balika Sareedhi Yojana)बेटी के जन्म पर मां को 500 रुपये का नकद पुरस्कार, साथ ही बच्चे की शिक्षा के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार लाभ के पात्र होंगे।
कक्षा 1 से 3 के छात्रों को 300 रुपये, जबकि कक्षा 4 और 5 के छात्रों को क्रमशः 500 रुपये और 600 रुपये मिलेंगे। कक्षा 6 से 7 के छात्रों को 700 रुपये, कक्षा 8 और 9 के छात्रों को 800 रुपये और कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को 1000 रुपये मिलेंगे।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके स्कूली वर्षों के दौरान लाभान्वित करना और सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है। किसी भी वित्तीय बाधा को उन्हें कम से कम माध्यमिक विद्यालय तक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बेटी बचाओ, बेटी पढाओ है। पिछली जनगणना में बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में मामूली कमी आने के बाद केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू किया था।
सरकार के अनुसार, सीएसआर में गिरावट लिंग-आधारित लिंग चयन और लड़कियों के खिलाफ जन्म के बाद के भेदभाव के माध्यम से जन्म के पूर्व के भेदभाव दोनों को दर्शाती है। परिणामस्वरूप, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना को दो आयामी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया: वकालत और मीडिया संचार अभियान, साथ ही चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप। इस योजना की कुंजी बालिका शिक्षा उन्मुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रम है।
माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, (Government Schemes)माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना 14 से 18 वर्ष की आयु की उन छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
पारिवारिक दबाव या आर्थिक चिंताओं के कारण कई लड़कियां आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। उनकी वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए, सरकार ने उन्हें 3,000 रुपये की सावधि जमा की पेशकश की है।
18 वर्ष की आयु तक पहुँचने और कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, लड़की ब्याज सहित पैसा निकाल सकती है।
लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना
11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए एक अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, शुरू किया गया था।
केंद्र सरकार के अनुसार, पुरुषों की तुलना में लड़कियों और महिलाओं के कुपोषित होने की संभावना अधिक है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार ने इन कार्यक्रमों के साथ-साथ छात्राओं के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी बनाए।
लड़कियों को पूरक पोषण, जिसमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति दिन 300 दिनों के लिए, साथ ही स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं, लड़कियों को प्रदान की जाती हैं।
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