ई-वाहन (e-Vehicle) निति को मंजूरी , इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट

Rajasthn Sarkar : राजस्थान सरकार ने जारी की राजस्थान (Rajsthan) इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) नीति (इलेक्ट्रिक वाहन नीति) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (अशोक गहलोत) के लिए स्वीकृति जारी की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद। सरकार के मुताबिक इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में डीजल-पेट्रोल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आएगी।

Rajsthan सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी. जबकि राज्य में ई-वाहन (e-Vehicle) सरकार ने इसे मोटर वाहन कर के दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया है। सीएम की घोषणा के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) वाहनों के खरीदारों को एसजीएसटी के रिचार्ज के साथ-साथ ऐसे वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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Rajsthan सरकार अब दो पहिया वाहनों को प्रति वाहन 5 से 10 हजार रुपये और तिपहिया को 10 से 20 हजार रुपये प्रति वाहन बैटरी क्षमता के अनुसार प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त अनुदान देते हुए देगी।

राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दी है। साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है।
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 24, 2022

बजट 2019-20 . में की गई थी घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicles) पॉलिसी लाने का ऐलान किया था. बजट के समय सीएम ने अपने बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों (e-Vehicle) के संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और योजना पर काम कर रही है. गहलोत सरकार की इस नीति में अब ई-वाहन (e-Vehicle) विक्रेताओं के सभी प्रकार के रिचार्ज का भुगतान भी 7 दिनों में हो जाएगा।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

नीति के मुताबिक सब्सिडी की राशि वाहनों की बैटरी क्षमता के हिसाब से तय की गई है. सरकार दुपहिया वाहनों को प्रति वाहन 5 से 10 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। वहीं तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) की खरीद पर ग्राहकों को वाहन की बैटरी के हिसाब से 3 kW से 5 kW से ज्यादा की बैटरी होने पर 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) नीति क्या है?

गौरतलब है कि गहलोत सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) नीति के तहत ग्राहक अधिकतम 20 हजार तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। पॉलिसी में सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) की बैटरी क्षमता के आधार पर तय की गई है।

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