Free Smartphone :- सरकार दे रही इन पात्र महिलओं को मुफ्त समार्ट फोन
Free Smartphone :- राजस्थान में गहलोत सरकार (गहलोत सरकार) राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को 7500 करोड़ स्मार्टफोन देने का वादा जल्द ही लागू किया जाएगा. सरकार ने हाल ही में 3 साल के लिए मुफ्त 4जी इंटरनेट के साथ 1.33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट की आपूर्ति का टेंडर जारी किया है, जिसमें हर फ्री स्मार्टफोन (Free Smartphone ) की कीमत करीब 5,639 रुपये तय की गई है।
महिलाओं को 7500 करोड़ स्मार्टफोन
बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट का वितरण शुरू किया जाएगा.
- सरकारी एजेंसी राजकॉम्प की ओर से दो दिन पहले जारी टेंडर के मुताबिक इसकी कुल लागत 7500 करोड़ रुपये है
- जिसमें 1.33 करोड़ स्मार्टफोन और तीन साल के लिए इंटरनेट की सुविधा शामिल है
- आपको बता दें कि सरकार की इस टेंडर बोली में देशभर से मोबाइल हैंड सेट निर्माता और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं.
- मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 23 मई को दोपहर 3 बजे प्री-बिड मीटिंग की है और उसके बाद 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी
- वहीं, कंपनी तय होने के बाद सरकार ने एक निविदा में आदेश प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर आपूर्ति करने की शर्त।
किन महिलाओं को मिलेगा मोबाइल
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 के राज्य के बजट में राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन (Free Smartphone) देने की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा. जिनका नाम जनाधार कार्ड में दर्ज है। वहीं, मोबाइल के साथ तीन साल के लिए इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा।
मोबाइल फोन कहां दिए जाएंगे
सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं, उनका सरकार पूरा रिकॉर्ड रखेगी और उसी के आधार पर उन्हें सिम दी जाएगी. फ्री स्मार्टफोन का वितरण सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर करेगी, जहां आईटी विभाग जगह तय करने के लिए ई-केवाईसी के जरिए वितरण करेगा।
सरकार ने सप्लाई कंपनी के सामने रखी शर्तें
वहीं सरकार की ओर से जारी टेंडर नोटिस में फ्री स्मार्टफोन (Free Smartphone) सप्लाई करने वाली कंपनी के लिए कई शर्तें रखी गई हैं, जिसके मुताबिक फ्री स्मार्टफोन (Free Smartphone) सप्लाई करने वाली कंपनी को हैंडसेट की कीमत का 30 फीसदी ही समय पर दिया जाएगा. प्रसव के।
वहीं, डिलीवरी के एक साल बाद 35 फीसदी और फिर दो साल बाद बाकी का सारा भुगतान कर दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इन शर्तों से एक साथ आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकार से वर्क ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी को एक साल के अंदर पूरा मोबाइल हैंडसेट देना होगा।
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