LPG Cylinder Scheme 2023: सरकार सिर्फ 500 रुपये में दे रही है गैस सिलेंडर, ऐसे करना होगा आवेदन
LPG Cylinder Scheme 2023 : राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के (Gess Cylinder Scheme) तहत हर गरीब परिवारों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) देने का फैसला किया है।
सरकार सिर्फ 500 रुपये में दे रही है गैस सिलेंडर, ऐसे करना होगा आवेदन
Mukhyamantri Gas Cylinder Scheme : जहां एक तरफ महंगाई ने आम जनता के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं, सरकार लोगों को 1500 सिलेंडर महज 500 में दे रही है। जी हां, बढ़ती महंगाई में राहत देने के लिए सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर (LPG Cylinder) देने का ऐलान किया है। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा।
सरकार की ओर से मिल रहे इस 500 रुपये के सिलेंडर के लिए कुछ नियम हैं, साथ ही इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। आइए जानते हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना (Mukhyamantri Gas Cylinder Scheme) के तहत राजस्थान सरकार हर गरीब को सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) देने का फैसला किया है।
इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
सरकार की इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा। इस योजना के तहत 610 रुपये की शेष सब्सिडी लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। साथ उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) का लाभ लेने वालों के खाते में 410 रुपये भेजे जाएंगे.
ऐसे मिलेगा 500 रुपये में सिलेंडर
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप बीपीएल या उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं तो भी आपको हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकता है। बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए खाद्य विभाग जल्द ही एक पोर्टल जारी करेगा। जिस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही हर महीने आपको यहां अपने सिलेंडर की रसीद अपलोड करनी होगी।
खाते में आएगी सब्सिडी
गौरतलब है कि गैस कनेक्शन लेते समय आपको सप्लायर से पूरी रकम चुकाकर ही एलपीजी खरीदनी (LPG Cylinder) होगी. इसके बाद राजस्थान सरकार सब्सिडी की राशि लाभार्थी के खाते में भेज देगी। इससे गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक इससे राजस्थान के 73 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
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