एक cake को लेकर 7 साल तक चली कानूनी लड़ाई, जानिए क्या थी वजह?
लंदन: cake को लेकर सात साल तक अदालती लड़ाई लड़ने वाले शख्स को अंत में हार का सामना करना पड़ता है.
एक समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता ने बेकरी के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि बेकरी ने cake पर ‘समर्थन समलैंगिक-विवाह’ लिखने से इनकार कर दिया, जो सरासर भेदभाव है।
बेकरी ने दिया यह तर्क
एक रिपोर्ट के मुताबिक, गे-राइट एक्टिविस्ट गैरेथ ली को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से झटका लगा है. अदालत ने उनके मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने सभी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया।
गैरेथ ने 2014 में कानूनी कार्रवाई शुरू की जब एक ईसाई द्वारा संचालित बेलफास्ट बेकरी ने उन्हें ‘समलैंगिक विवाह का समर्थन’ के नारे के साथ एक cake देने से इनकार कर दिया।
बेकरी ने कहा कि यह नारा ईसाई मान्यताओं का उल्लंघन करता है।
निचली अदालतों में जीत
बेलफास्ट निवासी गैरेथ ली ने बेकरी पर लिंग और राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया।
निचली अदालतों ने बेकरी को भेदभाव का दोषी ठहराया, उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन 2018 में यूके सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के रुख से असहमत होकर बेकरी के पक्ष में फैसला सुनाया।
इसके बाद गैरेथ ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटाया। यहां सात जजों की बेंच ने उनके मामले की सुनवाई की. बेंच में शामिल ज्यादातर जजों का मानना था कि इस मामले का कोई आधार नहीं है. इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।
ये भी देखो :- 10वीं पास के लिए Recruitment , आवेदन की आखिरी तारीख में कुछ ही दिन बाकी, जल्दी करें
कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा
वहीं कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए गैरेथ ने कहा, ‘आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुकान पर जाते समय हमें पता चले कि इसका मालिक किस धार्मिक आस्था का पालन करता है.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी का अधिकार है और यह समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
किसी के साथ सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह आपसे अलग है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सबसे ज्यादा निराश हूं कि मुख्य मुद्दे का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया और मामले को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया।
ये भी देखो :-Pension Scheme :-पति-पत्नी को सालाना 10 हजार रुपये पेंशन देने वाली Atal Pension Yojana
